||Indira Gandhi rojgar guaranty yojana 2022||इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022ऑन||लाइन आवेदन, पात्रता व लाभार्थी सूची||
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन आवेदन करे और Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana Online Registration, लाभार्थी सूची, एप्लीकेशन स्टेटस व लॉगिन प्रक्रिया देखे | प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से लेकर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों मैं मनरेगा के तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा।
Indira Gandhi Rojgar Guarantee Yojana 2022
राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके। यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। राजस्थान रोजगार मेला से संबंधित जानकारी के लिए क्लिक करें
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों मैं बढ़ाई जाएगी मनरेगा की अवधि
बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा योजना (ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा भी की गई है। 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।
मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था। इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा विकास रिपोर्ट 2014 में विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का तरकिए उदाहरण भी कहा गया था।
योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2022 के बजट में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि शहरी क्षेत्रों मैं निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपने जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण करवा सकते हैं।
राज्य, जिला एवं निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा। वह कार्य जो सामान्य प्रकृति के होंगे उनको स्वीकृत एवं निष्पादित करने की सामग्री लागत एवं परिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा वह कार्य को विशेष प्रकृति के होंगे उनकी सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।
Key Highlights Of Indira Gandhi Rojgar Guarantee Yojana 2022
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
| किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
| उद्देश्य | शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार प्रदान करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | irgyurban.rajasthan.gov.in |
| साल | 2022 |
| राज्य | राजस्थान |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य
Indira Gandhi Sheri Rojgar Guarantee Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है अब राजस्थान में न केवल ग्रामीण इलाकों के नागरिक मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे बल्कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश में रोजगार सुनिश्चित करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
- मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि शहरी परिवारों को संबल प्रदान हो सके।
- यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा(ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन के करने की घोषणा भी की गई है।
- 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है।
- मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था।
- इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम कहा जाता है।
पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
- अब आपको हम किस पर मौजूद कार्य हेतु आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको अपना जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन आईडी दर्ज करना है
- जनाधार नही होने पर,नजदीकी ई-मित्र केंद्र द्वारा या फिर डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके आप अपना जन आधार बनवा सकते हैं
- इसके बाद आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म की सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं
- अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है
योजना में अनुमत कार्य देखें
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
- अब आपको हम किस पर मौजूद योजना में अनुमत कार्य के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको योजना में अनुमत सभी कार्य की सूची प्राप्त हो जाएगी
- अपनी इच्छा अनुसार कार्य के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं